ऑपरेशन खडसे

fad-khad 01

 

THERE ARE NO ACCIDENTS
राजकारणात तर नाहीच नाही. एकनाथ खडसेंमुळं हे पुन्हा आधोरेखित झालं.

खडसेंवर राजीनामा देण्याची नामुष्कीजनक सक्ती झाली, आणि शरद पवारांची आठवण झाली.
दोन अडीच वर्षांपूर्वी त्यांनी खडसे तोडपाणी करतात असा जाहीर आरोप केला होता.
अर्थात शरद पवारांनी काही अचाट गौप्यस्फोट केला होता, असं नाही. पण जेव्हा शरद पवारांवर असं बोलण्याची वेळ येते तेव्हा प्रकरण किती टोकाला गेलं असेल याची कल्पना येते.

राज्यात भाजपची सत्ता येण्यात स्थानिक नेत्यांचा वाटा किती होता? हा संशोधनाचा भाग. कारण गेल्या 15 वर्षात विरोधी पक्ष म्हणून भाजपनं फार झुंजार भूमिका पार पाडली असं काही नव्हतं.

उलट सुरुवातीला मनसे नंतर आरटीआय कार्यकर्ते आणि शेवटच्या काळात आम आदमी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिलेला लढाच मोठा धाडसी होता.

प्रश्न कुठलाही असो, म्हणजे टोल, सिंचन, खासगी कारखाने विकत घेणं, बँका बुडवणं, आदिवासी विकासमधील घोळ किंवा आणखी काही.

अगदी दमानियांनी पुरवलेल्या कागदांवरच फडणवीसांनी अनेकदा आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांची कोंडी केली होती हे स्वत: फडणवीसही नाकारणार नाहीत.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीची लोकांना इतकी किळस आली की त्यांनी कमळावर आणि धनुष्यबाणावर बोट दाबलं.
पाच-पन्नास ठिकाणी तर हेसुद्धा बघितलं नाही की भाजपवाल्यांनी कालपर्यंत ज्यांच्या हातात घड्याळ होतं, त्यांनाच जनतेच्या उरावर बसवलंय.

तर अशा फार संघर्ष न करता मिळालेल्या सत्तेची भाजप नेत्यांना फार किंमत आहे असं दीड वर्षात दिसलं नाही.
त्यामुळं सत्तेचा गाडा हाकताना एकसंधता, एकवाक्यता असला प्रकार कधी नव्हताच.
कुणी जनतेच्या मनातलं मुख्यमंत्री, कुणी सगळ्यात सिनिअर म्हणून आणि बहुजन म्हणून तर कुणी मराठा जनतेचा प्रतिनिधी म्हणून मीच खरा मुख्यमंत्री असा सावळा गोंधळ लोकांना दिसत होताच.

एकनाथ खडसे या गोंधळ्यांचे लीडर होते.

गोपीनाथ मुंडे केंद्रात गेल्यानंतर राज्यात देवेंद्र फडणवीसांना भाजपनं प्रोजेक्ट करायला सुरुवात केली.
त्यावेळी खडसेंना विचारलं की फडणवीसांचा उल्लेख ते ‘गोंडस बाळ’ असा करायचे. फडणवीसांच्या राजकीय समज आणि अनुभवाबद्दल गोड तिरस्कारानं बोलायचे.
सार्वजनिक कार्यक्रमातही खडसेंनी अनेकदा देवेंद्र फडणवीसांना पायाच्या नखानं जमीन टोकरायला लावली.
पण खडसेंचा तिळपापड तेव्हा झाला, जेव्हा वानखेडेवर फडणवीसांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.
आणि खासगीतही भाजपातले काही नेते आता शेटजी-भटजींचं राज्य आलंय, असं जाहीरपणे बोलायला लागले.

मंत्रिमंडळ बैठकांमध्ये, अधिकाऱ्यांशी बोलताना, जाहीर सभांमध्ये खडसे मुख्यमंत्र्यांना थेट डावलून जाऊ लागले. कामात अडथळे निर्माण करु लागले. त्यामुळं खडसेंना याची किंमत चुकवावी लागणार हे स्पष्ट होतं. लंगडे आणि निष्क्रीय विरोधक खडसेंची कर्म चव्हाट्यावर आणतील ही शक्यता कमीच होती. शिवसेनेच्या खांद्यावर बंदूक ठेवणंही शक्य नव्हतं.

त्यामुळं मुख्यमंत्र्यांनी ‘ऑपरेशन खडसे’ स्वत: हातात घेतलं.

गृहखात्याची एसीबी ( लाचलुचपत विभाग ), निकटवर्तीय अंजली दमानिया आणि वळवाच्या पावसागत आरोपांच्या फैरी झाडणाऱ्या प्रीती मेनन शर्मा. ही सगळी भट्टी योगायोगानं जुळून आली, असं म्हणणं मूर्खपणाच ठरेल.

आता खडसेंचा निकटवर्तीय गजानन पाटीलनं 30 कोटीची कथित लाच मागितल्याच्या आरोपाचं घ्या.
या प्रकरणाची एसीबीकडे तक्रार सप्टेबर-ऑक्टोबर 2015 ला गेली.

पहिला ट्रॅप एसीबीनं लावला तो ऑक्टोबर 2015 ला.

मग त्यानंतर एसीबीनं 5 मे 2016 पर्यंत 12 ट्रॅप लावले.

कुठं? तर रामटेक बंगला आणि मंत्रालयाचा सहावा मजला.

म्हणजे गजानन पाटील ज्या दोन्ही ठिकाणी ट्रॅप व्हायचा, ते खडसेंचं घर आणि कार्यालय आहे, हे एसीबी आणि पर्यायानं मुख्यमंत्र्यांना माहिती नव्हतं असं म्हणायचं का?

आपल्याच मंत्र्याबद्दल, सहकाऱ्याबद्दल जर फडणवीसांना विश्वास असता तर त्यांनी गजानन पाटील तुमच्या नावानं लाच मागतोय, याची माहिती खडसेंना दिली नसती?
असो, तर दुसरा मुद्दा..

अंजली दमानिया फडणवीस विरोधी पक्षात असताना त्यांना कागद पुरवायच्या हे जाहीर आहे.
त्याच अंजली दमानियांच्या TAXPAYERS ASSOCIATION च्या उद्घाटनाला मुख्यमंत्री जातात, तिथं भ्रष्टाचाराविरोधात जोरदार भाषण ठोकतात, आणि लगेच दुसऱ्या दिवशी दमानिया खडसेंवर तुटून पडतात.
खडसेंच्या जावयाच्या लिमोझिनचं प्रकरण अचानक वर येतं. तेसुद्धा गजानन पाटीलच्या लाचखोरीचं प्रकरण ताजं असताना.

आता हासुद्धा योगायोग समजायचा का?

असो, तर तिसरा मुद्दा..

दाऊद इब्राहीम एकनाथ खडसेंच्या संपर्कात होता.

मनीष भंगाळे हा मूळचा जळगावचा. तो सापडला आम आदमीच्या प्रीती मेनन शर्मांना. त्यानं दाऊदच्या पत्नीच्या मोबाईलवरुन ज्यांना संपर्क व्हायचा ते फोन हॅक केले. आणि त्यात एक नंबर होता तो एकनाथ खडसेंचा.
आता खडसे जर दाऊदच्या संपर्कात असतील तर ती चूकच आहे.
पण भंगाळेला एकूण 6 फोन नंबर सापडले.

त्यातील फक्त खडसेंच्या नावानं खडे फोडण्याचं काम सुरु झालं.

बाकीचे सहा नंबर ज्यांचे आहेत, त्यांची चौकशी केंद्र सरकार करतंय का?

दाऊद ज्या इतर सहा लोकांना फोन करत होता, त्यांची नावं जाहीर का होत नाहीत?

पोलिसांनी मूळचा जळगावचा असलेल्या मनीष भंगाळे नावाच्या हॅकरचीच निवड मेहजबीन शेखच्या पत्नीचा फोन हॅक करण्यासाठी कशी केली?

आता हासुद्धा योगायोग होता का?

असो चौथा मुद्दा…

एकनाथ खडसेंनी ज्या पद्धतीनं भोसरी एमआयडीसीतील जमिनीचा व्यवहार केला, ते नैतिकदृष्ट्या अयोग्य आहे.
पण हेमंत गावंडेंनाही याच आठवड्यात जाग कशी आली?

त्यांनी खडसेंच्या व्यवहारावर आधीच त्यांना बोट ठेवण्यासाठी कुणी अडवलं होतं?

पंधरा दिवसात एकाच मंत्र्याची लागोपाठ 4 ते 5 प्रकरणं बाहेर येतात. तीसुद्धा फुल्लप्रूफ ?

( म्हणजे खडसेंबद्दल संशय निर्माण होईल, त्यांची प्रतिमा खराब होईल इतकी.. )

हा योगायोग समजायचा का? तर नक्कीच नाही.
म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी पाताळयंत्रीपणानं खडसेंना घालवलं असं म्हणायचं का?
तर त्याचं उत्तर ‘नाही’ असं आहे.

कारण जो गजानन पाटील मुक्ताईनगरपेक्षा जास्त मुंबईत असायचा. जो खडसेंच्या मागेपुढे फिरायचा. ज्याच्या मुलाच्या लग्नाला खडसे आणि मंत्रालयातील सचिव दर्जाचे अर्धा डझन अधिकाऱ्यांनी हजेरी लावली. तो काय उद्योग करतो? हे खडसेंना माहिती नव्हतं?

एकूण आतापर्यंतची खडसेंची कारकीर्द बघितली तर खडसे इतके दुधखुळे आहेत असं कुणीही म्हणणार नाही.
त्यामुळं गजानन पाटीलनं कुणासाठी पैसे मागितले या प्रश्नाचं उत्तर शेंबडं पोरगंही देईल.
दुसरा मुद्दा लिमोझिनचा..

खडसेंच्या दाव्यानुसार जावई प्रांजल खेवलकरांनी लिमोझिन 2012 ला घेतली आणि त्यांच्या मुलीचा विवाह 2013 ला झाला असं गृहित धरलं तरीसुद्धा लिमोचं मॉडिफिकेशन करणं बेकायदेशीर आहे, हे खडसेंना माहिती नाही का?
आणि त्यांनी आपल्या जावयाला ते का सांगितलं नाही?

की अशोक चव्हाणांच्या सासूबाई जशा त्यांच्या दूरच्या नातेवाईक होत्या, तसे खडसेंचे जावईसुद्धा त्यांचे दूरचे नातेवाईक आहेत? ज्यांच्याशी खडसेंना काहीच देणंघेणं नाही.

आता तिसरा मुद्दा..

दाऊदशी असलेल्या संपर्काचा.

खडसे महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री आहेत. त्यांनी आपल्यावर इतका गंभीर आरोप झाल्यानंतर थेट मुंबई पोलीस आयुक्तांना चौकशीची विनंती करायला हवी होती. तसं न करता खडसेंनी थेट जळगाव पोलीस अधीक्षक जालिंदर सुपेकरांना दाऊदच्या पत्नीच्या फोनवरुन येणाऱ्या कॉलची चौकशी करायला सांगितलं. आता जळगावात बसून सुपेकर दाऊदच्या कॉलची चौकशी नीट करतील की मुंबई पोलीस? बरं सुपेकर आणि खडसे यांचं सख्य महाराष्ट्राच्या राजकारणाला परिचित आहे. मग खडसेंनी संशयाला जागा का दिली?

मुद्दा क्रमांक चार…

भोसरीतली जमीन एमआयडीसीच्या मालकीची होती. भलेही 48 वर्षात सरकारनं एक रुपयाही मोबदला दिलेला नसो.
आता 40 वर्ष राजकारण करणाऱ्या माणसाला मंत्रिपदावरील माणसानं अशी जमीन खरेदी केली तर
राडा होणार याची जाणीव नव्हती? बरं खरेदी करताना ती पत्नी मंदाकिनी आणि जावाई गिरीष चौधरींच्या नावे केली.
3 कोटी 75 लाखाच्या जमिनीसाठी 1 कोटी 37 लाखाची स्टँप ड्युटीही भरली.

आता आदर्श मंत्री म्हणून खडसेंनी खरंतर उद्योगमंत्री सुभाष देसाईंना सांगून जमिनीच्या मालकाला मोबदला देऊ करायला हवा होता. ती जमीन सरकारजमा होईल यासाठी प्रयत्न करायला हवे होते. की जमीन स्वत: विकत घ्यायला हवी?
आता हे झालं झोलझपाट प्रकरणांचं..
आता सत्तेचा सोस बघा..

कायम काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर घराणेशाहीचा, सत्तेच्या दुरुपयोगाचा आरोप करणाऱ्या खडसेंनी जळगाव म्हणजे खडसे प्रायव्हेट लिमिटेड करुन टाकली.

मुक्ताईनगरचे आमदार आणि महसूलमंत्री एकनाथ खडसे
रावेरच्या खासदार सूनबाई रक्षा खडसे
जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षा मुलगी रोहिणी खडसे
महानंद डेअरीच्या संचालक पत्नी मंदाकिनी खडसे

आता प्रत्येक गोष्ट स्वत:च्या घरात आणि खिशातच घालायची या राजकीय संस्कृतीला काय म्हणायचं तुम्ही ठरवा.
आणि आता शेवटचा मुद्दा..

सिंघम चित्रपटातला डायलॉग आठवतो का? कुछ भी करना लेकीन जयकांत शिक्रे का इगो हर्ट मत करना..
तर कालपर्यंत गोंडस बाळ म्हणून ज्या फडणवीसांना खडसे हिणवायचे ते झाले मुख्यमंत्री.
तरीही खडसेंनी मुख्यमंत्री पदाचा आणि खुर्चीचा आब काही राखला नाही. मुख्यमंत्र्यांना कायम अडचणीत आणण्याचं धोरण त्यांनी आखलं.

पक्षात आणि मंत्रिमंडळ बैठकांमध्ये जाहीर व्यासपीठावर आपणच कसे सुपर सीएम आहोत हे ठळकपणे जाणवेल याची तजवीज खडसे करत राहिले.

आघाडीची सत्ता असताना आणि विलासराव मुख्यमंत्री असताना राणेंनीही खडसेंप्रमाणं वर्तन केलं होतं.
त्या राणेंनाही बंडाची आणि आगाऊ राजकीय महत्त्वाकांक्षेची किंमत मोजावी लागली.

अर्थात 70 दिवसात ते पुन्हा काँग्रेसच्या दारात आले, आणि महसूलमंत्रीपदावरुन उद्योगमंत्री झाले.
म्हणजे खडसेंचं जे झालंय ते महाराष्ट्रात याआधी अनेकांचं झालंय इतकंच.

फक्त खडसेंचे परतीचे दोर कापले गेलेत. निवृत्त न्यायमूर्ती जी चौकशी करतील ती किती दिवस चालेल माहिती नाही.
त्या अहवालात काय असेल हे आताच सांगणं कठीण आहे.

पण स्टँडर्ड राजकीय खेळीनुसार खडसेंचं उपद्रवमूल्य शून्य होईल इतकी राजकीय नसबंदी मुख्यमंत्री नक्कीच करतील.
आणि शेवटचं..

अब्राहम लिंकन यांनी म्हटलं होतं…
NEARLY ALL MEN CAN STAND ADVERSITY, BUT IF YOU WANT TO TASTE MAN’S CHARACTER GIVE HIM POWER.

सत्ता देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ खडसे दोघांनाही मिळाली. दोघांचंही CHARACTER लोकांसमोर आहे.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s