गुजरातच्या नव्या मॉडेलचं मोदी काय करणार?

2012 च्या निवडणुकीवेळी वडनगरला गेलो होतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं गाव. गावात शुटिंग सुरु केलं, पंधरा-वीस मिनिटं झाली असतील-नसतील, तेवढ्यात तिथं भाजपचे एक-दोन लोक येऊन धडकले. त्यातले एक नगरसेवक. नमस्कार-चमत्कार झाल्यानंतर ते 10 मिनिटं गायब झाले, आणि पुन्हा आले ते दोन लोक सोबत घेऊनच. तितक्यात मोदींचा मतदारसंघ असलेल्या मणिनगर कँपेन मॅनेजरचा फोन आला. टिपिकल गुजराती स्टाईलमध्ये संवाद सुरु झाला.

“ क्या अभिजितभाई, आप साहब के गाँव गए और हमे बताया नहीं. अरे पहले बताते, तो आपकी पूरी व्यवस्था कर देते.  चलो ठीक है, हमारा एक आदमी रहेगा आपके साथ. कोई तकलीफ नहीं होगी आपको”

म्हटलं काही गरज नाही, पण तो काही ऐकत नव्हता. अर्थात त्या माणसानं काही त्रास दिला नाही. आम्हाला जे काम करायचं होतं ते करु दिलं. पण तिथं एक गोष्ट जाणवली, ती म्हणजे मोदींच्या नजरेच्या टप्प्यात नाही, अशी कुठलीच गोष्ट गुजरातमध्ये नाही. वचक म्हणा किंवा आणखी काही…

मोदींची इतकी बारीक नजर असतानाही हार्दिक पटेल नावाचं वादळ गुजरातच्या भूमीत उठलंच कस? 22 वर्षाचा एखादा पोरगा थेट मोदींना आव्हान देण्याची भाषा कशी करतो?  आरक्षण द्या नाहीतर गुजरातमध्ये कमळ दिसणार नाही, अशी धमकी कशी देतो? या प्रश्नांमुळं जरा उकरायला सुरुवात केली.

हार्दिक पटेल हा अहमदाबादपासून 60 किलोमीटरवर असलेल्या विरामगमजवळच्या चंद्रनगरचा. वडील शेती आणि सबमर्सिबल पंपचा व्यवसाय करतात. मध्यमवर्गीय कुटुंब. हार्दिकनं अहमदाबादमधून बी.कॉम पूर्ण केलं. त्यानंतर बोअर मारण्याचा आणि पाणी पुरवण्याचा व्यवसाय सुरु केला. या उद्योगांमुळंच तो पाटीदार अर्थात पटेल समाजाचा अभिमान असलेल्या “सरदार पटेल ग्रुप” म्हणजे एसपीजीचा सदस्य आणि विरामगमचा अध्यक्ष बनला. एसपीजीच्या माध्यमातून त्यानं आरक्षणाचा मुद्दा पहिल्यांदा वर काढला. पण एसपीजीनं विरोध केल्यानं त्यानं स्वत:च्या जीवावर पाटीदार अनामत आंदोलन समिती स्थापन केली, आणि ओबीसी कोट्यासाठी लढा सुरु केला. जो आता आनंदीबेन पटेल आणि नरेंद्र मोदींची डोकेदुखी बनलाय.

पाटीदार अर्थात पटेल ही गुजरातमधील डॉमिनंट जात आहे. म्हणजे गुजरातच्या 15 मुख्यमंत्र्यांपैकी 5 मुख्यमंत्री पटेल समाजाचे होते. 182 पैकी 51 आमदार पटेल आहेत. ज्यात भाजपचे 40 जण आहेत. तर 26 पैकी 6 खासदार पटेल आहेत. विद्यमान मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांच्यासह अर्ध मंत्रिमंडळ पटेल आहे.

1 लाख कोटी रुपयाच्या सूरतच्या हिरे व्यापाराचा 70 टक्के वाटा पटेल समाजाचा आहे. पन्नास हजार कोटीपेक्षा बलाढ्य असलेल्या टेक्सटाईल इंडस्ट्रीवरही पटेलांचं वर्चस्व आहे. पाटीदार म्हणजे जमीनदार, त्यामुळं गुजरातमधील सर्वाधिक जमीन राखून असणारे पटेल आहेत. गुजरातमधील बहुसंख्य खेड्यांमध्ये राजकारण पटेलांच्या इशाऱ्यावर चालतं. शिक्षणसंस्था, कारखाने, उद्योग किंवा मग समाजकारण कुठंही जा. पटेलांशिवाय पर्याय नाही. उद्योगासाठी अमेरिका, युरोप, कॅनडासह जवळपास 50 देशात पटेल स्थलांतरीत झालेत. त्यामुळं पटेलांच्या घरात लक्ष्मी पाणी भरते. थोडक्यात महाराष्ट्रात जसं मराठा समाजाचं वर्चस्व आहे, तसं गुजरातमध्ये पटेलांचं. तसंच महाराष्ट्रात जशी मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज आहे, तशी गुजरातमध्ये पटेलांना.

जसं महाराष्ट्रात मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज काय? तसा प्रश्न गुजरातमध्ये पटेलांनाही विचारला जातो. त्याचं उत्तर म्हणजे

“ पटेल फक्त आरक्षण नसल्यानं उच्चशिक्षण, सरकारी नोकरी आणि इतर क्षेत्रात मागे पडतोय.  आरक्षणामुळं दलित, आदिवासी तरुण अधिकारपदावर जातात. “

त्यामुळं गेली शेकडो वर्ष जे पिचले होते, जे नाडले होते, ज्यांच्या पिढ्यांनी खस्ता खाल्ल्या, त्यांच्याशी स्पर्धा करायची आहे. पण ती खुल्या कोट्यातून शक्य नसल्यानं आरक्षणाची गरज आहे.

श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार “ गुजरातमधील बेरोजगारीचा दर फक्त 0.6 टक्के इतका कमी आहे. मोदींनी तर गुजरातमध्ये रोजगारासाठी अगदी आसाम, बंगाल, बिहार, यूपीतून लोक येतात असं म्हणत गुजरातच्या विकासाच्या मॉडलचा दाखला दिला होता. हे खरं असलं तरी कायम सत्तेत आणि सामाजिकदृष्ट्या बलशाली पटेलांना त्याअर्थी तिसऱ्या किंवा चौथ्या वर्गाची कामं करण्यात रस नाही. (( म्हणजे चपराशी, कॉन्स्टेबल इ. )) त्यामुळं मोदींचा हा दावा पटेलांच्या बाबतीत उपयोगाला येत नाही.

त्यामुळंच जेव्हा हार्दिक पटेलनं आंदोलनाची हाक दिली, तेव्हा भाजप, काँग्रेसमधील नेत्यांनीही त्याला उघड पाठिंबा दिला. हार्दिकची पहिली सभा मेहसाणा जिल्ह्यात झाली, ज्याला फक्त 200 लोक हजर होते. त्यानंतर हार्दिकच्या सभा काँग्रेस-भाजपमधल्या नेत्यांच्या आशीर्वादानंच झाल्या. होतायत. पण वोटबँक पॉलिटिक्स आणि मोदींच्या धाकानं कुणी जाहीरपणे हार्दिकच्या व्यासपीठावर दिसत नाही.

हार्दिकची पर्सनॅलिटी काही भारदस्त आणि इम्प्रेसिव्ह नाही. ना त्याचं वक्तृत्व अमोघ आहे. तरीही त्याच्या गुजरातभर 100 रॅली झाल्या. त्याला 5-5 लाख लोक जमले. पटेल नेत्यांच्या पाठिंब्याशिवाय अहमदाबादच्या जीएमडीसी ग्राऊंडवर जमलेल्या 60 हजार लोकांसाठी जेवणाची व्यवस्था उमिया मंडळानं केली नसती. आणि बोअर मारणारा पाणी पुरवणारा सो कॉल्ड गरीब समाजाचा नेता लँड क्रूझरमधून फिरला नसता.

गुजरातच्या विधानसभा निवडणुका 2017 ला आहेत, तोवर पुलाखालून बरंच पाणी जाईल. आंदोलनाची धगही शांत होईल, पण त्याआधी पुढच्या 3 महिन्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचं काय? 15 टक्के पटेलांनी जर असहकार पुकारला तर मोठं नुकसान सहन करण्याची तयारी ठेवावी लागेल. कारण गुजरातनं 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा आधीच गाठलीय. त्यात ओबीसी कोट्यात 15 टक्के पटेलांना जागा द्यायची, म्हणजे 27 टक्के ओबीसी समाजाच्या लाथा बसणार हे नक्की.

नाही म्हणायला महाराष्ट्र सरकारनं जसं तामिळनाडूच्या धर्तीवर आरक्षण जाहीर करुन मराठा समाजाला खूश केलं, तो फॉर्म्युला आहे. पण ते आरक्षण कोर्टात टिकत नाही हा इतिहास आहे. असली दगाबाजी पटेल कधीच विसरणार नाहीत. त्यामुळं महाराष्ट्रातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं जी टुकार रिस्क घेतली ती पंतप्रधान मोदी घेतील का? याबद्दलही शंका आहे.

दुसरीकडे नरेंद्र मोदी किंवा भाजपनं हे भूत उभं केलंय, यावर आता विश्वास बसणं कठीण आहे. कारण गुजरातमध्ये 12 वर्षात एकदाही कर्फ्यू लागला नाही. दंगलीत कुणाचाही जीव गेला नाही. एक दिवसही बाजार बंद राहिला नाही. अशा गुजरात मॉडेलची शेखी मिरवणारे मोदी किंवा भाजप 6 जणांचा जीव घालवून 2 दिवस गुजरात पेटता ठेऊन राजकीय मुखभंग का करुन घेतील? कशासाठी? उलट सत्य असंय मोदींचे संजय असलेल्या अमित शाह आणि त्यांच्या गुजरातमधल्या टीमला हे वादळ जोखता आलं नाही. आणि पेलताही आलं नाही.

दुसरीकडे वाऱ्याची दिशा ओळखून हार्दिक पटेलनं अगदी हुशारीनं चंद्राबाबू, नितीशकुमार यांच्यासह कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, तेलंगणा, राजस्थान आणि यूपीतही पाटीदार आहेत. ज्यांची संख्या 27 कोटी आहे. आणि संसदेत आपले 170 पाटीदार आहेत, असं सांगून हा लढा राष्ट्रीय केला. सोबतच शरद पवारांसह, नितीश, लालू, मुलायम आणि चंद्राबाबूंना राजकारण खेळण्यासाठी आख्खं मैदान उघडं करुन दिलं.

नितीशकुमारांनीही वायुवेगानं हार्दिकला पाठिंबा जाहीर करुन नरेंद्र मोदींच्या पॅकेज पॉलिटिक्सचा बदला घेतला. त्यामुळं गुजरातच्या भूमीवर पाटीदार आंदोलनात आता जे होईल त्याचे पडसाद बिहारच्या निवडणुकीत व्हाया दिल्ली पाहायला मिळतील हे नक्की.

दुसरीकडे गुजरातमध्ये 20 वर्ष गलितगात्र असलेली काँग्रेस इतक्या मोठ्या मुद्द्याकडे संधी म्हणून पाहण्याचं धाडसही करु शकत नाही. कारण पटेलांना पाठिंबा म्हणजे ओबीसींची मतं गमावल्यात जमा. आधीच 40-50 जागांवर मर्यादीत असलेल्या काँग्रेसला हा धोका परवडणारा नाही. पंचपक्वान्न समोर असूनही डायबेटिसच्या रुग्णाची जी अवस्था असते ती काँग्रेसची गुजरातमध्ये आहे.

1981 च्या दशकात काँग्रेसनं अशा दुहेरी संकटाचा अनुभव घेतलाय, त्याची किंमतही मोजलीय. मुख्यमंत्री माधवसिंग सोळंकींनी एससी आणि एसटींना उच्चशिक्षण आणि मेडिकलच्या प्रवेशात आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर पटेल समाजानं आरक्षण रद्द करण्यासाठी हिंसक आंदोलन हातात घेतलं. काँग्रेसनं ते चिरडलं. 1985 ला क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी आणि मुस्लिम अर्थात “खाम” फॉर्म्युला तयार केला. सत्ता वाचली. पण 1990 ला पटेलांनी त्याचा बदला घेतला. भाजपच्या बाजूनं एकगठ्ठा मतं टाकली. त्यानंतर आजतागायत पटेलांनी काँग्रेसला दारातही उभं केलं नाही. त्यामुळं पटेलांच्या आरक्षणात हात घालून पुन्हा होरपळण्याची हिंमत काँग्रेस करायला तयार नाही.

काँग्रेस आणि भाजप दोघंही हार्दिक पटेल या संकटात समान पातळीवर आहेत. जे अंतर 50 लाख मतांचं आहे.

राजकारणात काही वादळं ठरवून, सांगून किंवा आमंत्रण देऊन येत नाहीत. त्यातही वादळाचा संबंध धर्म, जात आणि अस्मितेशी असेल तर जास्त सावध राहणं महत्वाचं. विशेष म्हणजे अशी वादळं आली तर त्यांना underestimate (( कमी लेखून )) करुन चालत नाही. मोदींसाठी हार्दिक पटेल हे असंच वर्दी न देता आलेलं वादळ आहे. त्यामुळं त्याचा पाहुणचार करताना थोडीजरी गल्लत झाली किंवा हलगर्जीपणा झाला तर त्याची भरघोस किंमत दिल्लीत बसूनही चुकवावी लागेल. कारण गुजरातमध्ये जे होईल त्याचं बिल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विरोधक आणि भाजपमधील हितचिंतक फक्त मोदींवरच फाडतील. कारण गुजरातच्या पटेलकीच्या भांडवलावरच मोदींनी दिल्लीतली राजसत्ता कमावलीय हे विसरुन चालणार नाही.