irome sharmila


I was restless for last 4-5 days. After state elections result I wrote a Facebook post on Irome Sharmila, who got only 90 votes.

There was no political comment or criticism either. The message was clear that she fought for people, and people have decoded her as an “Alone Fighter’’. But so many people reacted on that post with their own views, and finally they have compelled me to write on it.

But I have never been to Manipur. So it is against the basic journalistic ethics and structure. But Anand Mangnale rescued me. He studied Media Campaign and Social Change from UK. He was the campaign manager and one of the key strategists for Irome’s People’s Resurgence and Justice Alliance (PRAJA).

Anand was with Irome for more than 2 months and that too voluntarily as she couldn’t afford star strategist like Prashant Kishore.

Irome’s decision to fight elections was not blind. She was very much aware about peoples displeasure about her decision to end her 16 year long fast.

Manipuri’s had strong feeling of betrayal. They did not want Irome to end her fast against despotic law AFSPA ( Armed Forces Special Protection Act ).

Anand’s team did extensive survey in Manipur about AFSPA. Result were so expected. They wanted AFSPA to be removed as soon as possible. Irome promised that she will bring referendum in Vidhan Sabha about AFSPA. So people will come to know the truth.

So question is what went wrong?

Second thing is as we all know that Manipur is a backward state. Last year Chief Minister Okram Ibobi singh had tabled deficit budget around 767 crore. Centre also provides handsome funds. Still roads are worst, most part of Manipur don’t have basic amenities like education, water, electricity and other. As Anand said, Manipur is far away from India. They do not have that connect with outer world. Irome raised these issues. Manipur is flooded with Shell Oil. Jubillee Pvt. Ltd. is a main beneficiary. The company is making huge profit from drilling. But nothing has been changed in Manipuri’s life. So Irome proposed that benefits of the mineral oil should be in well being of state subject.

She tried to convince people that they deserve same free and fair life that outsiders enjoy. She too was talking about development as Prime Minister Narendra Modi & Akhilesh Yadav of Uttar Pradesh stressing in their campaign in the northern state.

So is it right to say that she didn’t have any plans for Manipuri’s?




Absolutely, Irome is not a political leader. She does not know the gimmicks of ‘so called Politics’. She was not well equipped with man, money and muscle power, which requires in new era politics. She does not know how to manage booths. What she knows is she want to upgrade the life of Manipuri’s.

She chose to contest on only 3 seats. She chose her lieutenants carefully. They were well educated, cultured and with well intentions.

Erendro Leichonbam is one of them. He fought from Thangmeiband constituency. He studied at Howard. Worked with UNDP (United Nations Development Programme). Obviously he does not have any criminal and corrupt record. His opponents were BJP’s Jyotin Waikhom and Congress’s Khumukcham Joykisan Singh. Both swapped their political parties just before elections for their own interest. There is nothing about ideology, principles and all. So we can judge what kind of politics they played. What kind of benefits Manipuri’s would get out of their self centered malign politics? So ideally people of Thangmeiband should have chosen Erendro over BJP’s Jyotin & Congress’s Joykisan. But Erendro got only 550 votes, and Joykisan who shifted from BJP to Congress won the election.


Irome’s second choice was Najima Bibi. She fought from Wabagai in Thoubal district. She was a first Muslim woman from Manipur who was contesting election. She ended her abusive marriage. She started self help group for women’s. Her entry into patriarchal traditions left Muslim clerics red faced. They issued fatwa against Najima Bibi. So it was easy ride for Congress candidate Fajur Rahman  and Janata Dal candidate Habibur Rehma. Both were from Muslim community. They tried hard to demoralise Najima Bibi, but Bibi didn’t gave up. She campaigned hard. Met women’s. Asked them to vote for change. Her trademark bicycle and hijab was well known in her constituency. But her hard work and good intentions did not pay her. Our patriarchal system and bigotry defeated Bibi badly in election. However she managed to get only 33 votes.

I think her elective lost also a biggest victory for her. It is not easy to inspire, awake 33 people from this conservative part to lead a progressive path.

So as a citizen of India, I feel bad and wonder about our acceptance of criminal, corrupt politics. How can we make up our mind that corruption or communalism isn’t issue?  We changed the definition of politics? And now political analysts and pundits dare to ask question that “Does she know how to fight a election? Does she have machinery? Does she have a vision? “

I don’t know what they expect actually. Some people crossed their limits to say she is gift of left align activism and media. Is it so? If she was not so impressive and misfit in new kind of politics, why you guys are so curious about her?

It is not defeat of Irome or her colleagues. It is a loss of our society towards better, free and fair politics.

We never ask question how Raja bhaiyya or Shahabuddin or Mukhtar Ansari managed to won election from jail. We have never ask that how the people become minister or even chief minister, who always did the communal politics over the years of period. We never bother how the man like Gayatri Prajapati, who was below poverty line 5 years back made huge money within his ministership.

We are pseudo intellectuals. Who do not have courage to address wrong things. We just managed to change our agenda with the power centre. We are opportunist. Our heroism is only alive on facebook page and on twitter account.

So we need not to be cynical about Irome’s new experiment, Her intentions, Her 90 votes, Which she has earned after fasting for years.


When disinfectant itself got infected



Maharashtra CM Devendra Fadnavis during election victory celebrations at BJP Office, Nariman Point on Saturday.

Once upon a time, I heard somewhere that in a democracy voters are the best disinfectants.

I doubt. Because when I looked at Maharashtra’s Municipal Corporation and Jilha Parishad election results I don’t see that disinfectant effect so far.

It is the first time in last 10 to 15 years that any party or leader en-cashed this kind of huge victory.

Nagar Parishad, Municipal Corporations, Jilha Parishad everywhere BJP has won more than 50 percent seats. Out of 212 Nagar Parishad BJP managed to win more than 55. And the direct election of Head of Municipality benefited BJP a lot.

Because of this diabolical success Chief Minister Devendra Fadanvis has emerged as a big leader after the straight victory in 8 Municipal Corporations and more than 10 Jilha Parishad.

Like his fans, supporters are admiring him as a Maharashtra’s Narendra or ” DIILIT NARENDRA ANI RAJYAT DEVENDRA”.  But after this huge success, the question remains there about the real strength of BJP.

Because to win the elections BJP simply went to the stretch. They allowed tainted and criminals into the party. Provided them security and gave free hand.

BJP imported political leaders from all parties, especially from Congress, NCP, Shiv Sena and MNS. The cadre was a bit confused because the people who got tickets and status in the party were in opposition just a few hours before. And now, Devendra Fadanvis compelled cadre and karyakartas to campaign for those with whom they fought for years.

This was not the only problem, Devendra Fadanvis denied tickets to loyalist and clever one.

Secondly, BJP always accused Congress of their dynasty culture in politics. In 2014 Loksabha elections Prime Minister Narendra Modi did not forget to humiliate “ MAA BETE KI SARKAR “. But when he came in power Gazani effect worked hard, and BJP forgot what dynasty means actually.

BJP leaders’ sons, wives, relatives were the biggest beneficiaries in this mini Vidhansabha elections.

Which is unnatural to the party’s basic ideology which refers to Golvalkar Guruji and Dindayal Upadhyayji.

Let’s look at these issues individually



Pawan Pawar who is a well known criminal face in Nasik, He is accused of murder, attempt to murder, extortion and 15 other serious crimes. He is the main accused in police constable’s murder case. His terror in his area paid him well. He elected as a corporator in the previous election and enjoyed Prabhag Samiti’s status. In Nashik, he was the first choice. Because BJP leaders were sure that Pawan Pawar can be useful hand to gain at least 4 to 5 seats. Media flaked BJP and as a result, party denied him the ticket. But Pawan managed to win the seat by dummy candidate.

Pintu Dhawde won 2012 election with the help of NCP ticket in Pune. He was very close to Ajit Pawar. When Devendra Fadanvis was an opposition leader 4 years back, He attacked NCP and called them as a rest house for criminals. But 2.6 yrs back Devendra Fadanvis came in power and power corrupts him absolutely. He completely forgot what he said when he was in opposition. I think that is a Gazani effect. BJP failed to stand with clean and pure faces. Pintu’s ticket was almost confirmed, but again media exposed his kundali and finally,, Pintu Dhawade’s ticket went to his wife. A tainted criminal’s wife became a BJP corporator.

These are some primary examples. BJP played the same game in every district and Jilha Parishad.

which shows the new character of BJP and a changed manDevendra Fadanvis.



Pune’s NCP leader and MLA Anil Bhosale shares a personal bond with Sharad Pawar’s family. It’s been 98 years since Bhosale’s family members are in Corporation. This time NCP was very reluctant to give a ticket to them. And Bhosale family wanted to mark a history to be in Municipal Corporation for 100 yrs. So at last moment wife of Anil Bhosale Mrs. Reshma joined hands with BJP. And win ticket over loyalist. Another interesting fact is Anil Bhosle’s daughter Devki is a wife of BJP strongman Sanjay Kakade’s Son. So it was like ‘’ Ghar ka mamala”, But in this game of power, local BJP cadre was just helpless.

Another funny incidence happened in Nasik. Vinayak Pandey, a die hard Shivsainik for more than 35 years demanded a ticket for his son and sister-in-law. But local Shiv Sena leaders denied ticket to his son. The furious Vinayak Pandey literally scuffled with the part. After this high voltage drama, Pandey went to the BJP office, where Guardian Minister Girish Mahajan was distributing AB forms. Pandey approached him, discussed the whole issue and got two AB forms for his son and sister-in-law. But Shiv Sena leaders from Mumbai convinced Pandey and stopped him from entering into BJP. It was a big blow to BJP. But they never mind.

BJP’s unwilling cadre said that they have never seen such kind of desperation for power in Vajpayee, Adwani era.

  1. Dynasty Politics


BJP loves the phrase “ Party with the difference “.  So when Narendra Modi projected as a Prime ministerial candidate, BJP portrayed him a grass root leader. Mr. Modi belongs to an OBC category. He used to sell tea at the railway station in his childhood. To be precise, a Chaiwala became a Prime Minister. And it can happen in BJP only.

But when it came to local politics, BJP failed to find devoted, grass rooted and loyal karyakartas for tickets. And their search ended at their own leader’s doorsteps.

In Mumbai MP Kirit Somaiyyas Son Neil, former Mumbai President Raj Purohits son Aakash, Minister Vidya Thakur’s son Deepak enjoyed the confidence of party.

In Jilha Parishad elections, Party president Raosaheb Danave’s daughter Aasha Danve-Pandey, Minister Pankaja Munde’s cousin Rameshwar and more than two dozens of BJP leaders’ relatives got tickets and they won the election.

It is a significance of what is the taste of Power!

Opposition already lost credibility. They do not have a clean face. People still did not forget their sins. So voters are not ready to trust them.  This is the major problem and it is the strength of BJP.

Going back to our disinfectant issue. Voters were very much aware of this kind of adjustment politics. Still, they did not dare to take some bold decisions. Definitely, there were good faces in the race but they were defeated by BJP’s astronomical campaign. Disinfectant itself got infected by politics.

I remember what Mark Twain’s once said and I quote,



ऑपरेशन खडसे

fad-khad 01


राजकारणात तर नाहीच नाही. एकनाथ खडसेंमुळं हे पुन्हा आधोरेखित झालं.

खडसेंवर राजीनामा देण्याची नामुष्कीजनक सक्ती झाली, आणि शरद पवारांची आठवण झाली.
दोन अडीच वर्षांपूर्वी त्यांनी खडसे तोडपाणी करतात असा जाहीर आरोप केला होता.
अर्थात शरद पवारांनी काही अचाट गौप्यस्फोट केला होता, असं नाही. पण जेव्हा शरद पवारांवर असं बोलण्याची वेळ येते तेव्हा प्रकरण किती टोकाला गेलं असेल याची कल्पना येते.

राज्यात भाजपची सत्ता येण्यात स्थानिक नेत्यांचा वाटा किती होता? हा संशोधनाचा भाग. कारण गेल्या 15 वर्षात विरोधी पक्ष म्हणून भाजपनं फार झुंजार भूमिका पार पाडली असं काही नव्हतं.

उलट सुरुवातीला मनसे नंतर आरटीआय कार्यकर्ते आणि शेवटच्या काळात आम आदमी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिलेला लढाच मोठा धाडसी होता.

प्रश्न कुठलाही असो, म्हणजे टोल, सिंचन, खासगी कारखाने विकत घेणं, बँका बुडवणं, आदिवासी विकासमधील घोळ किंवा आणखी काही.

अगदी दमानियांनी पुरवलेल्या कागदांवरच फडणवीसांनी अनेकदा आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांची कोंडी केली होती हे स्वत: फडणवीसही नाकारणार नाहीत.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीची लोकांना इतकी किळस आली की त्यांनी कमळावर आणि धनुष्यबाणावर बोट दाबलं.
पाच-पन्नास ठिकाणी तर हेसुद्धा बघितलं नाही की भाजपवाल्यांनी कालपर्यंत ज्यांच्या हातात घड्याळ होतं, त्यांनाच जनतेच्या उरावर बसवलंय.

तर अशा फार संघर्ष न करता मिळालेल्या सत्तेची भाजप नेत्यांना फार किंमत आहे असं दीड वर्षात दिसलं नाही.
त्यामुळं सत्तेचा गाडा हाकताना एकसंधता, एकवाक्यता असला प्रकार कधी नव्हताच.
कुणी जनतेच्या मनातलं मुख्यमंत्री, कुणी सगळ्यात सिनिअर म्हणून आणि बहुजन म्हणून तर कुणी मराठा जनतेचा प्रतिनिधी म्हणून मीच खरा मुख्यमंत्री असा सावळा गोंधळ लोकांना दिसत होताच.

एकनाथ खडसे या गोंधळ्यांचे लीडर होते.

गोपीनाथ मुंडे केंद्रात गेल्यानंतर राज्यात देवेंद्र फडणवीसांना भाजपनं प्रोजेक्ट करायला सुरुवात केली.
त्यावेळी खडसेंना विचारलं की फडणवीसांचा उल्लेख ते ‘गोंडस बाळ’ असा करायचे. फडणवीसांच्या राजकीय समज आणि अनुभवाबद्दल गोड तिरस्कारानं बोलायचे.
सार्वजनिक कार्यक्रमातही खडसेंनी अनेकदा देवेंद्र फडणवीसांना पायाच्या नखानं जमीन टोकरायला लावली.
पण खडसेंचा तिळपापड तेव्हा झाला, जेव्हा वानखेडेवर फडणवीसांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.
आणि खासगीतही भाजपातले काही नेते आता शेटजी-भटजींचं राज्य आलंय, असं जाहीरपणे बोलायला लागले.

मंत्रिमंडळ बैठकांमध्ये, अधिकाऱ्यांशी बोलताना, जाहीर सभांमध्ये खडसे मुख्यमंत्र्यांना थेट डावलून जाऊ लागले. कामात अडथळे निर्माण करु लागले. त्यामुळं खडसेंना याची किंमत चुकवावी लागणार हे स्पष्ट होतं. लंगडे आणि निष्क्रीय विरोधक खडसेंची कर्म चव्हाट्यावर आणतील ही शक्यता कमीच होती. शिवसेनेच्या खांद्यावर बंदूक ठेवणंही शक्य नव्हतं.

त्यामुळं मुख्यमंत्र्यांनी ‘ऑपरेशन खडसे’ स्वत: हातात घेतलं.

गृहखात्याची एसीबी ( लाचलुचपत विभाग ), निकटवर्तीय अंजली दमानिया आणि वळवाच्या पावसागत आरोपांच्या फैरी झाडणाऱ्या प्रीती मेनन शर्मा. ही सगळी भट्टी योगायोगानं जुळून आली, असं म्हणणं मूर्खपणाच ठरेल.

आता खडसेंचा निकटवर्तीय गजानन पाटीलनं 30 कोटीची कथित लाच मागितल्याच्या आरोपाचं घ्या.
या प्रकरणाची एसीबीकडे तक्रार सप्टेबर-ऑक्टोबर 2015 ला गेली.

पहिला ट्रॅप एसीबीनं लावला तो ऑक्टोबर 2015 ला.

मग त्यानंतर एसीबीनं 5 मे 2016 पर्यंत 12 ट्रॅप लावले.

कुठं? तर रामटेक बंगला आणि मंत्रालयाचा सहावा मजला.

म्हणजे गजानन पाटील ज्या दोन्ही ठिकाणी ट्रॅप व्हायचा, ते खडसेंचं घर आणि कार्यालय आहे, हे एसीबी आणि पर्यायानं मुख्यमंत्र्यांना माहिती नव्हतं असं म्हणायचं का?

आपल्याच मंत्र्याबद्दल, सहकाऱ्याबद्दल जर फडणवीसांना विश्वास असता तर त्यांनी गजानन पाटील तुमच्या नावानं लाच मागतोय, याची माहिती खडसेंना दिली नसती?
असो, तर दुसरा मुद्दा..

अंजली दमानिया फडणवीस विरोधी पक्षात असताना त्यांना कागद पुरवायच्या हे जाहीर आहे.
त्याच अंजली दमानियांच्या TAXPAYERS ASSOCIATION च्या उद्घाटनाला मुख्यमंत्री जातात, तिथं भ्रष्टाचाराविरोधात जोरदार भाषण ठोकतात, आणि लगेच दुसऱ्या दिवशी दमानिया खडसेंवर तुटून पडतात.
खडसेंच्या जावयाच्या लिमोझिनचं प्रकरण अचानक वर येतं. तेसुद्धा गजानन पाटीलच्या लाचखोरीचं प्रकरण ताजं असताना.

आता हासुद्धा योगायोग समजायचा का?

असो, तर तिसरा मुद्दा..

दाऊद इब्राहीम एकनाथ खडसेंच्या संपर्कात होता.

मनीष भंगाळे हा मूळचा जळगावचा. तो सापडला आम आदमीच्या प्रीती मेनन शर्मांना. त्यानं दाऊदच्या पत्नीच्या मोबाईलवरुन ज्यांना संपर्क व्हायचा ते फोन हॅक केले. आणि त्यात एक नंबर होता तो एकनाथ खडसेंचा.
आता खडसे जर दाऊदच्या संपर्कात असतील तर ती चूकच आहे.
पण भंगाळेला एकूण 6 फोन नंबर सापडले.

त्यातील फक्त खडसेंच्या नावानं खडे फोडण्याचं काम सुरु झालं.

बाकीचे सहा नंबर ज्यांचे आहेत, त्यांची चौकशी केंद्र सरकार करतंय का?

दाऊद ज्या इतर सहा लोकांना फोन करत होता, त्यांची नावं जाहीर का होत नाहीत?

पोलिसांनी मूळचा जळगावचा असलेल्या मनीष भंगाळे नावाच्या हॅकरचीच निवड मेहजबीन शेखच्या पत्नीचा फोन हॅक करण्यासाठी कशी केली?

आता हासुद्धा योगायोग होता का?

असो चौथा मुद्दा…

एकनाथ खडसेंनी ज्या पद्धतीनं भोसरी एमआयडीसीतील जमिनीचा व्यवहार केला, ते नैतिकदृष्ट्या अयोग्य आहे.
पण हेमंत गावंडेंनाही याच आठवड्यात जाग कशी आली?

त्यांनी खडसेंच्या व्यवहारावर आधीच त्यांना बोट ठेवण्यासाठी कुणी अडवलं होतं?

पंधरा दिवसात एकाच मंत्र्याची लागोपाठ 4 ते 5 प्रकरणं बाहेर येतात. तीसुद्धा फुल्लप्रूफ ?

( म्हणजे खडसेंबद्दल संशय निर्माण होईल, त्यांची प्रतिमा खराब होईल इतकी.. )

हा योगायोग समजायचा का? तर नक्कीच नाही.
म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी पाताळयंत्रीपणानं खडसेंना घालवलं असं म्हणायचं का?
तर त्याचं उत्तर ‘नाही’ असं आहे.

कारण जो गजानन पाटील मुक्ताईनगरपेक्षा जास्त मुंबईत असायचा. जो खडसेंच्या मागेपुढे फिरायचा. ज्याच्या मुलाच्या लग्नाला खडसे आणि मंत्रालयातील सचिव दर्जाचे अर्धा डझन अधिकाऱ्यांनी हजेरी लावली. तो काय उद्योग करतो? हे खडसेंना माहिती नव्हतं?

एकूण आतापर्यंतची खडसेंची कारकीर्द बघितली तर खडसे इतके दुधखुळे आहेत असं कुणीही म्हणणार नाही.
त्यामुळं गजानन पाटीलनं कुणासाठी पैसे मागितले या प्रश्नाचं उत्तर शेंबडं पोरगंही देईल.
दुसरा मुद्दा लिमोझिनचा..

खडसेंच्या दाव्यानुसार जावई प्रांजल खेवलकरांनी लिमोझिन 2012 ला घेतली आणि त्यांच्या मुलीचा विवाह 2013 ला झाला असं गृहित धरलं तरीसुद्धा लिमोचं मॉडिफिकेशन करणं बेकायदेशीर आहे, हे खडसेंना माहिती नाही का?
आणि त्यांनी आपल्या जावयाला ते का सांगितलं नाही?

की अशोक चव्हाणांच्या सासूबाई जशा त्यांच्या दूरच्या नातेवाईक होत्या, तसे खडसेंचे जावईसुद्धा त्यांचे दूरचे नातेवाईक आहेत? ज्यांच्याशी खडसेंना काहीच देणंघेणं नाही.

आता तिसरा मुद्दा..

दाऊदशी असलेल्या संपर्काचा.

खडसे महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री आहेत. त्यांनी आपल्यावर इतका गंभीर आरोप झाल्यानंतर थेट मुंबई पोलीस आयुक्तांना चौकशीची विनंती करायला हवी होती. तसं न करता खडसेंनी थेट जळगाव पोलीस अधीक्षक जालिंदर सुपेकरांना दाऊदच्या पत्नीच्या फोनवरुन येणाऱ्या कॉलची चौकशी करायला सांगितलं. आता जळगावात बसून सुपेकर दाऊदच्या कॉलची चौकशी नीट करतील की मुंबई पोलीस? बरं सुपेकर आणि खडसे यांचं सख्य महाराष्ट्राच्या राजकारणाला परिचित आहे. मग खडसेंनी संशयाला जागा का दिली?

मुद्दा क्रमांक चार…

भोसरीतली जमीन एमआयडीसीच्या मालकीची होती. भलेही 48 वर्षात सरकारनं एक रुपयाही मोबदला दिलेला नसो.
आता 40 वर्ष राजकारण करणाऱ्या माणसाला मंत्रिपदावरील माणसानं अशी जमीन खरेदी केली तर
राडा होणार याची जाणीव नव्हती? बरं खरेदी करताना ती पत्नी मंदाकिनी आणि जावाई गिरीष चौधरींच्या नावे केली.
3 कोटी 75 लाखाच्या जमिनीसाठी 1 कोटी 37 लाखाची स्टँप ड्युटीही भरली.

आता आदर्श मंत्री म्हणून खडसेंनी खरंतर उद्योगमंत्री सुभाष देसाईंना सांगून जमिनीच्या मालकाला मोबदला देऊ करायला हवा होता. ती जमीन सरकारजमा होईल यासाठी प्रयत्न करायला हवे होते. की जमीन स्वत: विकत घ्यायला हवी?
आता हे झालं झोलझपाट प्रकरणांचं..
आता सत्तेचा सोस बघा..

कायम काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर घराणेशाहीचा, सत्तेच्या दुरुपयोगाचा आरोप करणाऱ्या खडसेंनी जळगाव म्हणजे खडसे प्रायव्हेट लिमिटेड करुन टाकली.

मुक्ताईनगरचे आमदार आणि महसूलमंत्री एकनाथ खडसे
रावेरच्या खासदार सूनबाई रक्षा खडसे
जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षा मुलगी रोहिणी खडसे
महानंद डेअरीच्या संचालक पत्नी मंदाकिनी खडसे

आता प्रत्येक गोष्ट स्वत:च्या घरात आणि खिशातच घालायची या राजकीय संस्कृतीला काय म्हणायचं तुम्ही ठरवा.
आणि आता शेवटचा मुद्दा..

सिंघम चित्रपटातला डायलॉग आठवतो का? कुछ भी करना लेकीन जयकांत शिक्रे का इगो हर्ट मत करना..
तर कालपर्यंत गोंडस बाळ म्हणून ज्या फडणवीसांना खडसे हिणवायचे ते झाले मुख्यमंत्री.
तरीही खडसेंनी मुख्यमंत्री पदाचा आणि खुर्चीचा आब काही राखला नाही. मुख्यमंत्र्यांना कायम अडचणीत आणण्याचं धोरण त्यांनी आखलं.

पक्षात आणि मंत्रिमंडळ बैठकांमध्ये जाहीर व्यासपीठावर आपणच कसे सुपर सीएम आहोत हे ठळकपणे जाणवेल याची तजवीज खडसे करत राहिले.

आघाडीची सत्ता असताना आणि विलासराव मुख्यमंत्री असताना राणेंनीही खडसेंप्रमाणं वर्तन केलं होतं.
त्या राणेंनाही बंडाची आणि आगाऊ राजकीय महत्त्वाकांक्षेची किंमत मोजावी लागली.

अर्थात 70 दिवसात ते पुन्हा काँग्रेसच्या दारात आले, आणि महसूलमंत्रीपदावरुन उद्योगमंत्री झाले.
म्हणजे खडसेंचं जे झालंय ते महाराष्ट्रात याआधी अनेकांचं झालंय इतकंच.

फक्त खडसेंचे परतीचे दोर कापले गेलेत. निवृत्त न्यायमूर्ती जी चौकशी करतील ती किती दिवस चालेल माहिती नाही.
त्या अहवालात काय असेल हे आताच सांगणं कठीण आहे.

पण स्टँडर्ड राजकीय खेळीनुसार खडसेंचं उपद्रवमूल्य शून्य होईल इतकी राजकीय नसबंदी मुख्यमंत्री नक्कीच करतील.
आणि शेवटचं..

अब्राहम लिंकन यांनी म्हटलं होतं…

सत्ता देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ खडसे दोघांनाही मिळाली. दोघांचंही CHARACTER लोकांसमोर आहे.

आयुष्याचा भंडारा…



उधळून द्यावं आयुष्य सारं खंडोबाच्या भंडाऱ्यागत

आणि खुशाल बघत राहावं वाघ्या-मुरळीच्या गोंधळागत

बेधुंद होऊन नाचावं टाळ मृदुंगागत

आणि एका दमात शांत व्हावं वीणेच्या नादागत

धुडगूस घालावा आयुष्यभर तिरकीटधा तबल्यागत

आणि अखेरभर सोबत करावी पेटीच्या सुरागत

गढूळ व्हावं आतून-बाहेरुन नुकत्या पडलेल्या पावसागत

आणि शांत-निवांत पसरत राहावं प्रवाही निर्मळ नदीगत

उध्वस्त व्हावं कोनाकोनाड्यातून गरगर फिरत्या वावटळीगत

आणि काट्याकुट्यात जीव अडकावा कागद चिटूर चिंधीगत

बुडुन जावं खोल खोल डोह गहिऱ्या डोळ्यागत

आणि पापण्यांवरती तरंगत राहावं आयुष्य कवातरी फुलागत

हरवून जावं, पार जळावं, कुरतडावं स्वत:ला किड्यागत

आणि श्वास जाईतो निपचित पडावं युगानं युगं नामदेवाच्या पायरीगत…

एक बिहार, एक हार और सौ सवाल !!!

nitish lalu

बरोबर 2 वर्षापूर्वीची गोष्ट. बिहारमधल्या सभेत नरेंद्र मोदींनी नीतिशकुमार यांच्याऐवजी भीम सिंग यांच्यावर हल्ला चढवला. (( जवान सीमेवर जातात, ते शहीद होण्यासाठीच असं वक्तव्य करुन भीम सिंग यांनी खळबळ उडवून दिली होती. )) बिहार भाजपनं भीम सिंग यांच्या वक्तव्याचा निषेध करत एक दिवसाचा बंद पुकारला. भीम सिंग त्यावेळी नीतिशकुमार यांच्या सरकारमध्ये मंत्री होते. नंतर जीतनराम मांझींसोबत गेले. पण बिहार निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातलं मतदान पूर्ण झाल्यानंतर हेच भीम सिंग सन्मानानं भाजपात दाखल झाले. अर्थात नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांचं  सत्तेसाठीचं डेस्परेशन यातून दिसून येतं. भीम सिंग हे अतिमागास वर्गातून येतात. बिहारमध्ये 101 ईबीसी जाती आहेत, आणि टक्केवारीत सांगायचं तर त्यांचा आकडा 30 टक्क्याच्या घरात आहे. दुसरीकडे जीतनराम मांझी, रामविलास पासवान आणि कुशवाहांना जवळ करुन नरेंद्र मोदींनी 16 टक्के महादलित आपल्या बाजूनं राहतील याची काळजी घेतली होतीच.

मग तरीही नरेंद्र मोदी आणि शाह यांचं सत्तेचं गणित चुकलं कुठं?  बिहारी जनतेला गृहित धरलं का?  महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगडमधला विजयाचा अश्वमेध नीतिश लालूंनी कसा रोखला?

बिहारची परीक्षा सोपी नाही याची जाणीव मोदी-शाह यांना पहिल्या दिवसापासून होती. त्यामुळंच त्यांनी आपली रणनीती सावधपणे आखली.

बिहारमधले लोक राजकीयदृष्ट्या महाराष्ट्रापेक्षा जास्त सजग आहेत. त्यामुळंच मोदींनी लिलाव पद्धतीनं जे सव्वा लाख कोटीचं पॅकेज जाहीर केलं, ते लोकांना फारसं रुचलं नाही. उलट मोदींनी बिहारला कमी लेखल्याची भावना जास्त दृढ झाली. आपल्या देशातल्या प्रांतिक अस्मिता फार कडवट आहेत. त्यांना आव्हान देऊन राष्ट्रीय राजकारण करता येत नाही. त्यामुळंच महाराष्ट्रात छत्रपती का आशीर्वाद चलो चले मोदी के साथ अशी टॅगलाईन भाजपनं वापरली. पण तसं बिहारमध्ये झालं नाही. बिहारी जनतेला भावनिक आवाहनाऐवजी मोदींनी अपमान केल्याचं जास्त बोचलं. अर्थात नीतिशकुमार यांनीही बिहारला दिलेलं पॅकेज कसं फसवं आहे याचं गणित जाहीरपणे मांडलं. त्यापुढं जाऊन बिहारला भीकेची गरज नाही असं ठासून सांगत बिहारींच्या स्वाभिमानाला हात घातला.

worried modi

जी स्ट्रॅटेजी मोदींनी लोकसभेत काँग्रेसविरोधात वापरली, तीच लालू-नीतिश यांनी बिहारमध्ये मोदींविरोधात.

म्हणजे मोदींनी लोकसभा निवडणुकीत राजीव गांधींच्या संदर्भानं राहुल गांधींवर जोरदार टीका केली. त्यामुळं वैतागलेल्या प्रियंका गांधींनी मोदी “ नीच “ राजकारण करत असल्याचा आरोप केला. मोदींनी त्याला थेट जातीशी जोडलं.

प्रियंका गांधींनी आपल्याला ‘ खालच्या जातीचा ’ असल्याचं हिणवल्याचा प्रचार मोदींनी केला.

तसं बिहारमध्ये मोदींनी नीतिशकुमार यांच्या डीएनएमध्येच प्रॉब्लेम असल्याचं वक्तव्य केलं.  त्याला नीतिशकुमारांनी बिहारी जनतेच्या डीएनएशी जोडलं. तर मोदी आपल्याला शैतान म्हणाले असा प्रचार लालूंनी राज्यभर सुरु केला. 14 ते 16 टक्के यादवांचा हा अपमान असल्याचं सांगायला लालू कमी पडले नाहीत. मोदींनी लालूंचा काळ जंगलराज होता असं म्हटल्यावर तो मुद्दाही लालूंनी थेट “ बिहारी जंगलराज करतात “ अशा पर्सनल लेव्हलवर आणून ठेवला.

आता बोला !

लालू आणि नीतिशकुमारांनी मोदींना आपल्या पीचवर खेळायला भाग पाडलं. आणि मोदींच्या प्रत्येक बॉलवर सिक्सर ठोकला.


त्यात सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही लालू-नीतिश मोलाची मदत केली. पांचजन्यला दिलेल्या मुलाखतीत..

“ नेहमी आरक्षण हा मुद्दा फक्त राजकारणासाठी वापरला गेला. लोक सोयीसाठी आपल्या समुदायाचे गट निर्माण करुन आरक्षणाची मागणी करतात. अनेक लोक याचं समर्थनसुद्धा करतात. मला वाटतं एका बिगर राजकीय समितीची स्थापना करावी. ती समिती कोणाला किती काळ आरक्षणाची गरज आहे हे ठरवेल ”

असं मोहन भागवतांनी म्हटल्याबरोबर लालू-नीतिश यांनी भाजपचा अजेंडा दलित आरक्षण रद्द करण्याचा आहे असा प्रचार सुरु केला. जो पूर्ण यशस्वी झाला असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही. कारण मांझी, पासवान, कुशवाहा अशी महादलित नेत्यांची फौज असतानाही भाजपला त्याचा कणभरही फायदा झाला नाही.

पंतप्रधान कुठल्यातरी एका विचाराच्या बाजूला झुकणारा असू शकतो, मात्र तो भेदभाव किंवा द्वेषाचं राजकारण करणारा असून चालत नाही. दादरीत जमावानं अखलाकची घरात घुसुन हत्या केली. वाद पेटला. आरोप-प्रत्यारोप सुरु झाले.

त्यात संगीत सोम, साध्वी प्राची, योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज या वाचाळवीरांच्या बेछूट बोलण्यानं मुस्लिमांमधली असुरक्षित भावना आणखी ठळक केली.

याच काळात बिहारच्या प्रचाराचा धुरळा उडत होता.

त्यामुळं दादरीवर मौन बाळगणं हा मोदींचा निर्णय होता, तो अपघात नव्हे!

त्यामागे हिंदुत्ववादी मतांचं ध्रुवीकरण होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र मोदींना जातीय राजकारणाच्या कोड्यात अडकवून लालू-नीतिश यांनी तो डाव उधळून लावला.

सकाळ संध्याकाळ नेत्या-अभिनेत्यांना वाढदिवसाचे ट्विट करुन शुभेच्छा देणारे मोदी दादरीवर जाणून-बुजून थंड आहेत, याचा प्रचार जोमानं झाला. आधीच असुरक्षित भावनेनं घेरलेला मुस्लिम समाज बिहारमध्ये एक झाला. आणि 16 टक्के मुस्लिमांनी भाजपकडे पाठ फिरवली. 30 टक्के ईबीसी आणि 16 टक्के मुस्लिम भाजपला सोडून गेले होते. त्यामुळं दुसऱ्या टप्प्याचं मतदान होईपर्यंतच नरेंद्र मोदी अर्धी लढाई हरले होते.

ज्या बिहारनं लोकसभेत मोदींना 40 पैकी 22 जागा दिल्या. त्याच बिहारनं दीड वर्षानंतर विधानसभेच्या 243 जागांपैकी मोदींना फक्त 53 जागा दिल्या. त्यासुद्धा 31 सभा घेतल्यानंतर. देशाच्या इतिहासात एखाद्या पंतप्रधानानं राज्याच्या निवडणुकीत इतक्या सभा घेण्याची ही पहिलीच वेळ होती.

advani, joshi & sushma

आता दुसरा मुद्दा. भाजपच्या स्टार प्रचारकांच्या यादीत 40 जणांची नावं होती. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा असे सगळे दिग्गज. मात्र मोदी आणि शाह कँपनं यातल्या कुणालाही बिहारमध्ये फिरकू दिलं नाही. राज्यातल्या एकाही नेत्याला निर्णयप्रक्रियेत स्थान नव्हतं.

गेल्या 4 निवडणुकीत मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केला नसतानाही विजय मिळाला. त्यामुळं यावेळीही तीच स्ट्रॅटेजी. स्वत:  अमित शाह पटनातल्या मौर्या हॉटेलच्या दुसऱ्या मजल्यावरच्या सूटमध्ये तब्बल दोन महिने ठाण मांडून होते. सगळे नेते, आमदार, पदाधिकारी त्यांना रिपोर्ट करत होते. कुठं काय करायचं? कुणी कुठं जायचं? सगळं ठरवणार ते अमित शाह.

या एकाधिकारशाहीमुळं भाजपच्या भात्यातील हुकमी अस्त्रंही गंजून गेली. त्यांचा वापर झाला नाही. सुशीलकुमार मोदींसारखा चांगला चेहरा बाजूला पडला. शॉटगन आणि इतर बिहारी नेते प्रचारात नसल्याची नकारात्मक प्रसिद्धी झाली. मोदी-शाह बिहारी नेत्यांना डावलतात अशी आवई भाजपच्याच गोटातून उठली.

इतिहासात मोदींना ज्यांनी विरोध केला, त्यांचं राजकारण संपवण्याचा पॅटर्न धोकादायक ठरला.

(( नरेंद्र मोदी-अमित शाह )) दोघंच जातो आणि निवडणुका जिंकून येतो आणि फटाके वाजवतो या अहंकारी वृत्तीनं घात झाला. अर्थात बराच उशीरा झाला, पण झाला. राजकारणातच नव्हे तर कुठल्याही क्षेत्रात मोठं व्हायचं असेल तर इगो छोटा असावा लागतो. पण हे मोदी-शाहना कोण सांगणार?


modi& amit shah

नेतृत्वाला भविष्य समजलं पाहिजे. नीतिश त्यात तज्ज्ञ आहेत. वर्षभरापूर्वीच नीतिश यांच्या टीमनं सर्वे केला. ज्यात जेडीयू सपाटून मार खाणार अशी शक्यता वर्तवली होती. त्यानंतर नीतिशनी अभ्यास केला. लालूंच्या लोकसभेत फक्त 4 जागा आल्या तरी 23 टक्के मतं राजदला मिळाल्याचं त्यांनी हेरलं. कुठलाही इगो न ठेवता लालूंना फोन केला, आणि विधानसभा एकत्र लढवण्याचं निमंत्रण दिलं. पहिल्यांदा लालूंनी नीतिशकुमारांना थारा दिला नाही. कारण याच नीतिशकुमार यांनी लालूंचं बिहारमधलं संस्थान खालसा केलं होतं. (( जंगलराजचा प्रचार करुन )) मग नीतिश स्वत: लालूंना भेटायला गेले. आपण जर वेगळे लढलो तर आपल्याला दोघांचाही बाजार उठेल याची जाणीव करुन दिली. मतविभाजन होऊ नये यासाठी काँग्रेसलाही सोबत घेतलं. कारण प्रश्न थेट अस्तित्वाचा होता. लालू-नीतिश-काँग्रेस किती एकत्रपणे लढले तर त्यांनी आपल्या 243 उमेदवारांची यादी वेगवेगळी जाहीर न करता एकत्रित जाहीर केली. लालूंचा बेस आणि स्वत:चा फेस वापरुन नीतिशनी मोदींना बिहारमधून हद्दपार केलं. आणि स्वत: मात्र केंद्रातला पर्याय म्हणून मोदींसमोर उभे राहिले.

त्यामुळं बिहारच्या एका पराभवानं मोदींच्या हुशारीवर, विश्वासार्हतेवर आणि नेतृत्व गुणांवर प्रश्नचिन्हं उभं राहिलंय. कारण एकीच्या बळाचं महत्व जे नीतिशना समजतं, दिसतं ते मोदींना समजलं किंवा कळलं तरी वळत नाही.

मोदींनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात, स्वत:च्या पक्षात भाजपात, मित्रपक्षात, बाहेरच्या पक्षांमध्ये फक्त शत्रूंची तगडी फळी निर्माण केली. शिवसेना, अकाली दल, तेलगू देसम कुणाशीही मोदींचे चांगले सोडा बरे म्हणता येतील असेही संबंध नाहीत.

वाजपेयी आणि मोदींमध्ये हा फरक आहे. वाजपेयी सर्वमान्य नसतील कदाचित, पण ते सर्वसमावेशक होते. वडाच्या झाडासारखे. ज्याच्या सावलीत लव्हाळे आणि छोटीमोठी झाडंही किरमिज्या किरणांच्या आधारानं जगत राहतील. मोदी अशोकाच्या झाडाप्रमाणं आहेत. कुणालाही सावली नाही. अगदी स्वत:लाही.

(( आता तुम्ही म्हणाल की मोदी कधीच लोकशाहीवादी नव्हते ते हुकुमशाहाच आहेत. तर हुकुमशाहालासुद्धा सर्वमान्यता असावी लागते, आणि बंड होणार नाही याची काळजीही घ्यावी लागते. जे भारतासारख्या अवाढव्य देशात मोदींच्या आवाक्यापलीकडचं काम आहे. ))

2013 ला जेव्हा नवी दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांनी काँग्रेसला आव्हान दिलं होतं, तेव्हा कपिल सिब्बल, मणिशंकर अय्यर वगैरे मंडळी ज्या उन्मादानं वागली, त्याच उन्मादानं मोदी-शाह यांनी वर्ष-दीडवर्ष पक्षात आणि केंद्रात कारभार केला.

पण केजरीवाल यांनी गांधी घराण्याला हरवता येणं शक्य आहे, तसं मोदी-शाह यांना धूळ चारणंही अवघड नाही हे दिल्लीत दाखवून दिलं होतं.

नीतिशकुमार आणि लालूंनी बिहारमध्ये त्यावर शिक्कामोर्तब केलंय.

आता पुढं पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरळच्या निवडणुका आहेत. त्याअगोदरच मोदींविरोधात ममता, अरविंद केजरीवाल, नीतिशकुमार यांची आघाडी झालीय.

या फौजेला कुठल्याही क्षणी मुलायम, पवार, जयललिता, करुणानिधींचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. (( सीबीआयची भीती दाखवून दूर ठेवलं असलं तरी.. ))

त्यामुळं मोदी अभिमन्यूप्रमाणं चक्रव्यूहात तर गेलेत, पण बाहेर येण्याचे अनेक रस्ते त्यांनी स्वत:च बंद केलेत. (( कायमचे? ))

आणि या सगळ्यांचं नेतृत्व अर्थातच मिस्टर कूल असलेल्या नीतिशकुमार यांच्याकडे जाण्याची शक्यता अधिक आहे.

ज्याप्रमाणं 2002 च्या गुजरात दंगलीनंतर कायम मोदींवर टीका करुन सोनिया गांधी आणि काँग्रेसनं आपला शत्रू तयार केला आणि वाढवला. तसं मोदींनी बिहारची निवडणूक हरून स्वत:साठी तगड्या शत्रूची निवड केलीय. जो हिंदू-मुस्लिमांसकट सगळ्या देशाला मान्य होईल. आणि विकासपुरुष असण्याची पात्रताही पूर्ण करेल.

त्यामुळं मोदींची खरी परीक्षा 2014 च्या लोकसभेपूर्वी नव्हतीच ती लाल किल्ल्यावर पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर सुरु झालीय.

कारण आपल्या देशातल्या जनतेकडे मार्क ट्वेननं सांगितल्याप्रमाणं…

डायपर्स आणि राजकारण्यांना वेळेत बदलण्याचं अचाट भान आहे.  

गुजरातच्या नव्या मॉडेलचं मोदी काय करणार?

abhijit blog

2012 च्या निवडणुकीवेळी वडनगरला गेलो होतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं गाव. गावात शुटिंग सुरु केलं, पंधरा-वीस मिनिटं झाली असतील-नसतील, तेवढ्यात तिथं भाजपचे एक-दोन लोक येऊन धडकले. त्यातले एक नगरसेवक. नमस्कार-चमत्कार झाल्यानंतर ते 10 मिनिटं गायब झाले, आणि पुन्हा आले ते दोन लोक सोबत घेऊनच. तितक्यात मोदींचा मतदारसंघ असलेल्या मणिनगर कँपेन मॅनेजरचा फोन आला. टिपिकल गुजराती स्टाईलमध्ये संवाद सुरु झाला.

“ क्या अभिजितभाई, आप साहब के गाँव गए और हमे बताया नहीं. अरे पहले बताते, तो आपकी पूरी व्यवस्था कर देते.  चलो ठीक है, हमारा एक आदमी रहेगा आपके साथ. कोई तकलीफ नहीं होगी आपको”

म्हटलं काही गरज नाही, पण तो काही ऐकत नव्हता. अर्थात त्या माणसानं काही त्रास दिला नाही. आम्हाला जे काम करायचं होतं ते करु दिलं. पण तिथं एक गोष्ट जाणवली, ती म्हणजे मोदींच्या नजरेच्या टप्प्यात नाही, अशी कुठलीच गोष्ट गुजरातमध्ये नाही. वचक म्हणा किंवा आणखी काही…

मोदींची इतकी बारीक नजर असतानाही हार्दिक पटेल नावाचं वादळ गुजरातच्या भूमीत उठलंच कस? 22 वर्षाचा एखादा पोरगा थेट मोदींना आव्हान देण्याची भाषा कशी करतो?  आरक्षण द्या नाहीतर गुजरातमध्ये कमळ दिसणार नाही, अशी धमकी कशी देतो? या प्रश्नांमुळं जरा उकरायला सुरुवात केली.

हार्दिक पटेल हा अहमदाबादपासून 60 किलोमीटरवर असलेल्या विरामगमजवळच्या चंद्रनगरचा. वडील शेती आणि सबमर्सिबल पंपचा व्यवसाय करतात. मध्यमवर्गीय कुटुंब. हार्दिकनं अहमदाबादमधून बी.कॉम पूर्ण केलं. त्यानंतर बोअर मारण्याचा आणि पाणी पुरवण्याचा व्यवसाय सुरु केला. या उद्योगांमुळंच तो पाटीदार अर्थात पटेल समाजाचा अभिमान असलेल्या “सरदार पटेल ग्रुप” म्हणजे एसपीजीचा सदस्य आणि विरामगमचा अध्यक्ष बनला. एसपीजीच्या माध्यमातून त्यानं आरक्षणाचा मुद्दा पहिल्यांदा वर काढला. पण एसपीजीनं विरोध केल्यानं त्यानं स्वत:च्या जीवावर पाटीदार अनामत आंदोलन समिती स्थापन केली, आणि ओबीसी कोट्यासाठी लढा सुरु केला. जो आता आनंदीबेन पटेल आणि नरेंद्र मोदींची डोकेदुखी बनलाय.


पाटीदार अर्थात पटेल ही गुजरातमधील डॉमिनंट जात आहे. म्हणजे गुजरातच्या 15 मुख्यमंत्र्यांपैकी 5 मुख्यमंत्री पटेल समाजाचे होते. 182 पैकी 51 आमदार पटेल आहेत. ज्यात भाजपचे 40 जण आहेत. तर 26 पैकी 6 खासदार पटेल आहेत. विद्यमान मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांच्यासह अर्ध मंत्रिमंडळ पटेल आहे.

1 लाख कोटी रुपयाच्या सूरतच्या हिरे व्यापाराचा 70 टक्के वाटा पटेल समाजाचा आहे. पन्नास हजार कोटीपेक्षा बलाढ्य असलेल्या टेक्सटाईल इंडस्ट्रीवरही पटेलांचं वर्चस्व आहे. पाटीदार म्हणजे जमीनदार, त्यामुळं गुजरातमधील सर्वाधिक जमीन राखून असणारे पटेल आहेत. गुजरातमधील बहुसंख्य खेड्यांमध्ये राजकारण पटेलांच्या इशाऱ्यावर चालतं. शिक्षणसंस्था, कारखाने, उद्योग किंवा मग समाजकारण कुठंही जा. पटेलांशिवाय पर्याय नाही. उद्योगासाठी अमेरिका, युरोप, कॅनडासह जवळपास 50 देशात पटेल स्थलांतरीत झालेत. त्यामुळं पटेलांच्या घरात लक्ष्मी पाणी भरते. थोडक्यात महाराष्ट्रात जसं मराठा समाजाचं वर्चस्व आहे, तसं गुजरातमध्ये पटेलांचं. तसंच महाराष्ट्रात जशी मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज आहे, तशी गुजरातमध्ये पटेलांना.

जसं महाराष्ट्रात मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज काय? तसा प्रश्न गुजरातमध्ये पटेलांनाही विचारला जातो. त्याचं उत्तर म्हणजे

“ पटेल फक्त आरक्षण नसल्यानं उच्चशिक्षण, सरकारी नोकरी आणि इतर क्षेत्रात मागे पडतोय.  आरक्षणामुळं दलित, आदिवासी तरुण अधिकारपदावर जातात. “

त्यामुळं गेली शेकडो वर्ष जे पिचले होते, जे नाडले होते, ज्यांच्या पिढ्यांनी खस्ता खाल्ल्या, त्यांच्याशी स्पर्धा करायची आहे. पण ती खुल्या कोट्यातून शक्य नसल्यानं आरक्षणाची गरज आहे.

श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार “ गुजरातमधील बेरोजगारीचा दर फक्त 0.6 टक्के इतका कमी आहे. मोदींनी तर गुजरातमध्ये रोजगारासाठी अगदी आसाम, बंगाल, बिहार, यूपीतून लोक येतात असं म्हणत गुजरातच्या विकासाच्या मॉडलचा दाखला दिला होता. हे खरं असलं तरी कायम सत्तेत आणि सामाजिकदृष्ट्या बलशाली पटेलांना त्याअर्थी तिसऱ्या किंवा चौथ्या वर्गाची कामं करण्यात रस नाही. (( म्हणजे चपराशी, कॉन्स्टेबल इ. )) त्यामुळं मोदींचा हा दावा पटेलांच्या बाबतीत उपयोगाला येत नाही.

त्यामुळंच जेव्हा हार्दिक पटेलनं आंदोलनाची हाक दिली, तेव्हा भाजप, काँग्रेसमधील नेत्यांनीही त्याला उघड पाठिंबा दिला. हार्दिकची पहिली सभा मेहसाणा जिल्ह्यात झाली, ज्याला फक्त 200 लोक हजर होते. त्यानंतर हार्दिकच्या सभा काँग्रेस-भाजपमधल्या नेत्यांच्या आशीर्वादानंच झाल्या. होतायत. पण वोटबँक पॉलिटिक्स आणि मोदींच्या धाकानं कुणी जाहीरपणे हार्दिकच्या व्यासपीठावर दिसत नाही.

हार्दिकची पर्सनॅलिटी काही भारदस्त आणि इम्प्रेसिव्ह नाही. ना त्याचं वक्तृत्व अमोघ आहे. तरीही त्याच्या गुजरातभर 100 रॅली झाल्या. त्याला 5-5 लाख लोक जमले. पटेल नेत्यांच्या पाठिंब्याशिवाय अहमदाबादच्या जीएमडीसी ग्राऊंडवर जमलेल्या 60 हजार लोकांसाठी जेवणाची व्यवस्था उमिया मंडळानं केली नसती. आणि बोअर मारणारा पाणी पुरवणारा सो कॉल्ड गरीब समाजाचा नेता लँड क्रूझरमधून फिरला नसता.

गुजरातच्या विधानसभा निवडणुका 2017 ला आहेत, तोवर पुलाखालून बरंच पाणी जाईल. आंदोलनाची धगही शांत होईल, पण त्याआधी पुढच्या 3 महिन्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचं काय? 15 टक्के पटेलांनी जर असहकार पुकारला तर मोठं नुकसान सहन करण्याची तयारी ठेवावी लागेल. कारण गुजरातनं 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा आधीच गाठलीय. त्यात ओबीसी कोट्यात 15 टक्के पटेलांना जागा द्यायची, म्हणजे 27 टक्के ओबीसी समाजाच्या लाथा बसणार हे नक्की.

नाही म्हणायला महाराष्ट्र सरकारनं जसं तामिळनाडूच्या धर्तीवर आरक्षण जाहीर करुन मराठा समाजाला खूश केलं, तो फॉर्म्युला आहे. पण ते आरक्षण कोर्टात टिकत नाही हा इतिहास आहे. असली दगाबाजी पटेल कधीच विसरणार नाहीत. त्यामुळं महाराष्ट्रातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं जी टुकार रिस्क घेतली ती पंतप्रधान मोदी घेतील का? याबद्दलही शंका आहे.

दुसरीकडे नरेंद्र मोदी किंवा भाजपनं हे भूत उभं केलंय, यावर आता विश्वास बसणं कठीण आहे. कारण गुजरातमध्ये 12 वर्षात एकदाही कर्फ्यू लागला नाही. दंगलीत कुणाचाही जीव गेला नाही. एक दिवसही बाजार बंद राहिला नाही. अशा गुजरात मॉडेलची शेखी मिरवणारे मोदी किंवा भाजप 6 जणांचा जीव घालवून 2 दिवस गुजरात पेटता ठेऊन राजकीय मुखभंग का करुन घेतील? कशासाठी? उलट सत्य असंय मोदींचे संजय असलेल्या अमित शाह आणि त्यांच्या गुजरातमधल्या टीमला हे वादळ जोखता आलं नाही. आणि पेलताही आलं नाही.


दुसरीकडे वाऱ्याची दिशा ओळखून हार्दिक पटेलनं अगदी हुशारीनं चंद्राबाबू, नितीशकुमार यांच्यासह कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, तेलंगणा, राजस्थान आणि यूपीतही पाटीदार आहेत. ज्यांची संख्या 27 कोटी आहे. आणि संसदेत आपले 170 पाटीदार आहेत, असं सांगून हा लढा राष्ट्रीय केला. सोबतच शरद पवारांसह, नितीश, लालू, मुलायम आणि चंद्राबाबूंना राजकारण खेळण्यासाठी आख्खं मैदान उघडं करुन दिलं.

नितीशकुमारांनीही वायुवेगानं हार्दिकला पाठिंबा जाहीर करुन नरेंद्र मोदींच्या पॅकेज पॉलिटिक्सचा बदला घेतला. त्यामुळं गुजरातच्या भूमीवर पाटीदार आंदोलनात आता जे होईल त्याचे पडसाद बिहारच्या निवडणुकीत व्हाया दिल्ली पाहायला मिळतील हे नक्की.

दुसरीकडे गुजरातमध्ये 20 वर्ष गलितगात्र असलेली काँग्रेस इतक्या मोठ्या मुद्द्याकडे संधी म्हणून पाहण्याचं धाडसही करु शकत नाही. कारण पटेलांना पाठिंबा म्हणजे ओबीसींची मतं गमावल्यात जमा. आधीच 40-50 जागांवर मर्यादीत असलेल्या काँग्रेसला हा धोका परवडणारा नाही. पंचपक्वान्न समोर असूनही डायबेटिसच्या रुग्णाची जी अवस्था असते ती काँग्रेसची गुजरातमध्ये आहे.

1981 च्या दशकात काँग्रेसनं अशा दुहेरी संकटाचा अनुभव घेतलाय, त्याची किंमतही मोजलीय. मुख्यमंत्री माधवसिंग सोळंकींनी एससी आणि एसटींना उच्चशिक्षण आणि मेडिकलच्या प्रवेशात आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर पटेल समाजानं आरक्षण रद्द करण्यासाठी हिंसक आंदोलन हातात घेतलं. काँग्रेसनं ते चिरडलं. 1985 ला क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी आणि मुस्लिम अर्थात “खाम” फॉर्म्युला तयार केला. सत्ता वाचली. पण 1990 ला पटेलांनी त्याचा बदला घेतला. भाजपच्या बाजूनं एकगठ्ठा मतं टाकली. त्यानंतर आजतागायत पटेलांनी काँग्रेसला दारातही उभं केलं नाही. त्यामुळं पटेलांच्या आरक्षणात हात घालून पुन्हा होरपळण्याची हिंमत काँग्रेस करायला तयार नाही.

काँग्रेस आणि भाजप दोघंही हार्दिक पटेल या संकटात समान पातळीवर आहेत. जे अंतर 50 लाख मतांचं आहे.

राजकारणात काही वादळं ठरवून, सांगून किंवा आमंत्रण देऊन येत नाहीत. त्यातही वादळाचा संबंध धर्म, जात आणि अस्मितेशी असेल तर जास्त सावध राहणं महत्वाचं. विशेष म्हणजे अशी वादळं आली तर त्यांना underestimate (( कमी लेखून )) करुन चालत नाही. मोदींसाठी हार्दिक पटेल हे असंच वर्दी न देता आलेलं वादळ आहे. त्यामुळं त्याचा पाहुणचार करताना थोडीजरी गल्लत झाली किंवा हलगर्जीपणा झाला तर त्याची भरघोस किंमत दिल्लीत बसूनही चुकवावी लागेल. कारण गुजरातमध्ये जे होईल त्याचं बिल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विरोधक आणि भाजपमधील हितचिंतक फक्त मोदींवरच फाडतील. कारण गुजरातच्या पटेलकीच्या भांडवलावरच मोदींनी दिल्लीतली राजसत्ता कमावलीय हे विसरुन चालणार नाही.

मतांच्या टक्केवारीचा इतिहास!


ज्यांनी नागपंचमीला शिकार केलीय, त्यांना वाघर लावणं हा प्रकार चांगला माहिती असणार. वाघर म्हणजे जाळं. ते जो परफेक्ट लावतो तो चांगला शिकारी. शिकार कुठून येणार?, कधी येणार?,  वाघर कुठं लावली पाहिजे? हा तसा माईंड गेमचा प्रकार आहे. तसं गोळी झाडून लांबून धूड मारता येतं. पण वाघर लावण्यात जी मजा आहे ती बंदूकीच्या शिकारीत नाही. महाराष्ट्रात शरद पवार हे उत्तम वाघर लावणारे शिकारी आहेत. त्यांनी महाराष्ट्रातल्या तरबेज, शिकाऊ राजकारण्यांना, बुद्धिवाद्यांना, कलावंतांना, साहित्यिकांना अनेकदा आपल्या वाघरीत अल्लाद झेललंय. माईंड ब्लोईंग माईंड गेम.

आता बाबासाहेब पुरंदरेंना दिलेल्या महाराष्ट्र भूषणचंच घ्या. सरकारनं पुरस्कार 4 महिन्यापूर्वी जाहीर केला. आणि त्याचवेळी पवारांना त्यात संधी दिसली. सत्तेत असताना कधीही इतिहास प्रबोधनासाठी वेळ नसलेले जितेंद्र आव्हाड कामाला लागले. गावोगाव शिवजागर परिषदा सुरु झाल्या. युक्तीवाद एवढाच होता की ज्या बाबासाहेबांनी जिजाऊ आईसाहेबांची बदनामी केली, शिवाजी महाराजांचा मुस्लिमद्वेष्टे म्हणून प्रसार केला त्यांना महाराष्ट्रभूषण का? शिवाजी महाराजांचा विषय महाराष्ट्रासाठी किती सेन्सिटिव्ह आहे हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. (( थोड्या वेळासाठी इतिहास बाजूला ठेऊन वर्तमानावर बोलू ))

महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा दारुण पराभव झाला. कधीही सत्तरी न ओलांडलेल्या भाजपच्या तब्बल 123 जागा निवडून आल्या. सिंचन, महाराष्ट्र सदन, बेहिशेबी मालत्तेची प्रकरणं आणि अँटी इन्कंबसी हे सगळं राष्ट्रवादीला पुरुन उरलं. विशेष म्हणजे मराठा समाजाला दिलेलं 16 टक्के आरक्षण आणि 13 टक्के मुस्लिमांना दिलेला 5 टक्क्याचा कोटाही राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला वाचवू शकला नाही.

महाराष्ट्राच्या विधानसभेत सत्ताधाऱ्यांच्या बाकड्यावर 30 हून अधिक आमदार मराठा आहेत, त्यातील वीसएक जणं तर राष्ट्रवादीतूनच गेलेले आहेत. याचा अर्थ सरळ आहे मराठा समाजानं राष्ट्रवादीकडे पाठ फिरवली. 32 टक्के मराठा समाज महाराष्ट्रात असूनही निवडणुकीत Caste  फॅक्टर चालला नाही. त्याअर्थी सोवळा पक्ष अशी प्रतिमा असलेल्या भाजपला लोकांनी भरभरुन मतं दिली. मग आता 15 पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर, दुष्काळाची धग वाढली असताना जर ग्रामीण भागात राहणारा हा समाज ‘जागृत’ झाला नाही तर कसं होणार?  त्यातून इतिहास नावाचं कमालीचं हुकमी शस्त्र हातात घेण्यावाचून पर्याय नव्हता.

पण हे सगळं करतानाही ताकाला जाऊन भांड लपवण्याचा प्रकार सुरु होता. तो स्ट्रॅटेजी म्हणूनच का? म्हणजे शरद पवारांनी बाबासाहेबांबद्दल आदर व्यक्त केला, मात्र आपण त्यांना इतिहासकार मानत नाही असं म्हणून सूचक इशारा दिला. दुसरीकडे सुप्रिया सुळेंनी बाबासाहेबांच्या अभिनंदनाचं पत्र लिहिलं. अजित पवार यांनी “बाबासाहेबांचं काम मोठं आहे, त्यामुळं त्यांना महाराष्ट्रभूषण जाहीर झाल्याबद्दल आनंद झाल्याचं म्हटलं.” पण त्याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्य कार्याध्यक्ष, माजी मंत्री, विद्यमान आमदार वैयक्तिकपणे महाराष्ट्रभर बाबासाहेबांच्या महाराष्ट्र भूषणला विरोध करत फिरत होते. अगदी 2009 पर्यंत जे आव्हाड विधानपरिषदेवर होते, त्यांचे राज्यभर कार्यकर्ते तयार झाले. शिवजागर परिषदेशी राष्ट्रवादीचा काडीमात्र संबंध नव्हता. असा दावा आव्हाडांनी केला. असो तर यातून दोन गोष्टी साध्य झाल्या, एकतर बिगरमराठा नेता 94 वर्षाच्या बाबासाहेब पुरंदरेंच्या विरोधात उभा राहिल्यानं पवार नामानिराळे राहिले. (( असं राष्ट्रवादीला वाटतं )) आणि दुसरं म्हणजे छगन भुजबळांची जागा घेण्यासाठी दुसरं ओबीसी नेतृत्व आपोआपच महाराष्ट्रभरात पोहोचलं. (( जे तितकसं सोपं नाही ))

बाबासाहेबांबद्दल जो प्रचार अपेक्षित होता, तो सुरु झाला. त्यावरुन वाद सुरु झाले. ट्विटर आणि फेसबुकवर गलिच्छ भाषेतील चिखलफेक सुरु झाली. गावोगाव त्याची प्रत्यंतरं दिसू लागली. तब्बल 500 ग्रामपंचायतींनी बाबासाहेबांना पुरस्कार देऊ नये असा एकमुखी ठराव केला. लोकसभा निवडणुकीच्या आधीपासून जात नावाचा फॅक्टर जो निद्रीस्त अवस्थेत होता, तो जागा झाला. लोकांच्या मनाला संशयाची सुई टोचू लागली. बाबासाहेबांच्या बाजूनं आणि बाबासाहेबांच्या विरोधात असे थेट दोन गट पडले. आणि इथं चर्चेच्या पातळीवर का होईना समाज पवारांच्या वाघरीत अल्लाद आला. महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार हा दुय्यम मुद्दा होता.

हे सगळं सुरु असताना बाबासाहेबांचा इतिहास मान्य नसल्याचं सांगत ज्ञानपीठ विजेते भालचंद्र नेमाडे, सामाजिक कार्यकर्त्या विद्या बाळ, माजी कुलगुरु नागनाथ कोत्तापल्ले, दादासाहेब नाईकनवरे, मेघा पानसरे, मुक्ता दाभोलकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं. त्यावरुन राज्यात वादळ उठलं.

त्याला उत्तर म्हणून बाबासाहेबांच्या बाजूनं दुसरं पत्रक निघालं. ज्यावर इतिहासकार गजानन मेहेंदळे, पुरातत्व तज्ज्ञ गो.बं.देगलूरकर, माजी कुलगुरु द.ना.धनागरे, माजी सनदी अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी, इतिहासकार किंवा कादंबरीकार विश्वास पाटील यांच्या सह्या होत्या.

म्हणजे पुन्हा इथं दोन गट पडले. ते जरी जातीच्या पातळीवरचे नसतील तरी जे बाबासाहेब समर्थक ते मराठाविरोधक ठरले. (( सोशल नेटवर्किंग आणि गावागावातल्या बातम्या बघाव्यात ))

गेले अनेक महिने कुठल्याही राजकीय विषयाशी स्पर्श होईल अशा चर्चेत नसलेले राज ठाकरे जागे झाले. त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि शरद पवारांवर जोरदार हल्ला चढवला.

“ शरद पवार यांनी जातीचं गलिच्छ राजकारण सुरु केलं”  असं वक्तव्य करुन राज यांनी फुलटॉस दिला. त्यापुढं जाऊन “नेमाडेंनी ज्ञानपीठ मिळाल्यानंतर कसं वागावं हे विंदा करंदीकर आणि कुसुमाग्रजांकडून शिकावं” असं सांगून हिट विकेट टाकली.

हेच पवारांना हवं होतं. शिवसेना आणि भाजपच्या नेत्यांनी पवारांच्या या राजकारणाला दुर्लक्षित करुन मारणं चालू ठेवलं होतं. पण राज ठाकरेंनी एका गटाची मतं मांडून त्यात राजकारण आणलं. (( अर्थात हे करण्यात राज यांचा कुठलाही राजकीय तोटा नव्हता झाला तर फायदाच, जरी यात राजकारण नाही असं ते कोकलून सांगत असले तरी. ))

राज ठाकरेंना उत्तर देण्यासाठी पुन्हा एकटे आव्हाडच मैदानात होते. राष्ट्रवादीकडे अजित पवार, सुनील तटकरे, जयंत पाटील, वळसे-पाटील अशी तगडी फळी असतानाही या फ्रंटवर आव्हाडांना लढवणं हासुद्धा ‘स्ट्रॅटेजी’ चा भाग नव्हता असं म्हणणं निव्वळ दूधखुळेपणाचं ठरेल.

राज यांच्या आक्रमक हल्ल्यामुळं मग शिवसेना आणि भाजपलाही मौन सोडावं लागलं. (( तरी शिवसेनेनं सामना वगळता कुठंही अवाक्षर काढलं नाही )) हा स्ट्रेट ड्राईव्ह होता. कारण आता काँग्रेस-राष्ट्रवादी पुरंदरेंच्या विरोधात आणि भाजप-सेना-मनसे पुरंदरेंच्या बाजूनं अशी थेट दुही पडली. गेले काही दिवस जो निखारा फक्त धुपत होता, त्यावर जोरदार फुंकर मारुन आग लावण्यात यश आलं.

माध्यमांचीही अवस्था फारशी वेगळी नव्हती. सकाळ, लोकमत, पुढारीच्या हेडलाईन आणि इतर पेपरच्या हेडलाईन्समध्ये मोठा फरक दिसला. काही ठिकाणी पुरंदरेंच्या बातम्या आतल्या पानावर, तर काही ठिकाणी पहिल्या पानावर झळकल्या. काहींनी तर सिंगल कॉलममध्येच महाराष्ट्रातला हा वाद निपटून टाकला. पवारांचा शॉट किती पावरफुल होता हे याचं हे उदाहरण आहे. ((अर्थात कुठलंही माध्यम आपण यात Partial  होतो हे मान्य करणार नाही ))

म्हणजे जिथं शक्य होतं, तिथं फूट पडलीच.

आता प्रश्न उरतो तो इतिहासाचा..

तर आता त्यावरच उत्तर अगदी दोन वाक्यात जे आव्हाडांनीच सांगितलंय..

इटालियन तत्वज्ञ अँटोनिओ ग्रामची म्हणतो..

“ ज्या समाजावर तुम्हाला पकड निर्माण करता येत नाही, काळानुरुप त्याचा इतिहास विकृत करुन टाका, त्याच्या पुढच्या पिढ्या तुमच्या मागे चालायला सुरुवात करतात “